वर्नाक्युलर अधिनियम

प्रस्तावना

प्रस्तुत लेख में हम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम को बनाने के मुख्य कारण तथा इसके प्रभाव एवं इसको समाप्त करने के पीछे के मुख्य कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य भाषा में कहें तो यह अधिनियम क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में ब्रिटिश सरकार के विरोध को दबाने के लिए लाया गया।

इस कानून ने भारतीय प्रेस स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के ब्रिटिश प्रयासों को उजागर किया जिसके चलते भारत में ब्रिटिश सरकार का विरोध और तीव्र हो गया। इस कानून के विरोध के चलते भारत में विरोध प्रदर्शन हुए कानूनी कार्यवाही और मीडिया प्रतिरोध हुआ। अतः उपरोक्त सभी कारणों के चलते राष्ट्र वादी आंदोलन को बल मिला। 

इसके साथ इस समय काल को दौरान बंगाल में अकाल पड़ा था जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारी कर लगाया गया था किसानों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गयी थी। अतः विरोध को विकराल धारण करता देख इस अधिनियम को वापिस लेना पड़ा।

इतिहास

1878 का स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम भारतीय समाचार पत्र की स्वतंत्रता को सीमित करने और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना को दबाने के लिए लागू किया गया था। विशेष रुप से द्वितीय एंग्लो -अफगान युद्ध के प्रकोप के बाद बढ़ते असंतोष के जवाब में पेश किया गया।

इस अधिनियम को भारतीय वायसराय लार्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसका मुख्य लक्ष्य विशेष रुप से भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उन समाचार पत्रों को निशाना बनना था जो कि ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज़ उठाते थे।

इस प्रेस  अधिनियम से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को बाहर रखा  गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में पूर्वी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले प्रकाशनों में राजद्रोह पूर्ण लेखन को नियंत्रित करना था। हालांकि समय के साथ इस अधिनियम का व्यापक विरोध बढ़ता गया जिसके परिणामस्वरूप अंततः 1882 में लार्ड रिपन के प्रशासन के तहत इसे निरस्त कर दिया गया।

स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम की पृष्ठभूमि

1878 का वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम शिक्षित भारतीयों को उनके राष्ट्र वादी विचारों को फैलाने और स्थानीय भाषा के प्रकाशनों के माध्यम से जनता को प्रभावित करने से रोकने और उप पर नियंत्रण रखने के लिए लागू किया गया था।

इसकी जड़ें भारतीय प्रेस द्वारा उत्पन्न चुनौतियों में निहित थीं। जिसने अक्सर ब्रिटिश प्रशासन का विरोध किया जिसका शुरुआत 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करने के लिए हिक्की के बंगाल गजट पर प्रतिबंध से हुई थी।

1857 के विद्रोह के बाद नस्लीय शत्रुता और गहरी हो गई और स्थानीय प्रेस साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ तेजी से मुखर हो गया जबकि यूरोपीय प्रेस ने सरकार का समर्थन किया। इसके बाद लार्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान जनता का असंतोष और भी तीव्र हो गया जिसे विनाशकारी बंगाल अकाल 1876-77 और भव्य दिल्ली दरबार ने और भी हवा दी।

वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम

इसे चुप्पी साधने वाला अधिनियम भी कहा जाता है अंग्रेजी प्रेस की तुलना में स्थानीय भाषा के प्रेस के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और अपील के अधिकार से वंचित करने के लिए किया गया था। इस अधिनियम में प्रेस को नियंत्रण में करने के लिए कठोर प्रावधान शामिल थे जो इस प्रकार है

1.इस अधिनियम का लक्ष्य क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था जो कि ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावनाओं को फैलाते थे।

2.इस अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों के प्रिंटरों और प्रकाशकों से एक बांड पर हस्ताक्षर करने की मांग कर सकता था जिसमें यह वचन दिया जाता कि वे ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जो सरकार के खिलाफ असंतोष भड़का सकती है या सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकती है।

3.अधिनियम के तहत प्रकाशकों से सुरक्षा जमा राशि की मांग जी सकती थी जो शर्तों का उल्लंघन करने पर जब्त कर ली जाती तथा बार-बार उल्लंघन करने पर मुद्रण उपकरण जब्त किए जा सकते हैं।

4.उपरोक्त कानून के तहत अपील का अधिकार छिन लिया गया था इसमें सिर्फ मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम था जिसे किसी भी न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी।

5.सरकारी सामाचार पत्र अपनी सामग्री को अनुमोदन के लिए सरकारी सेंसर के समक्ष प्रस्तुत करके ही प्रतिबंधों से बच सकते थे।

6.इस अधिनियम के तहत अधिकारियों के पास राज द्रोह करने वाली सामग्री प्रकाशित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंटिंग प्रेस और अन्य सामग्रियों को जब्त करने का अधिकार था।

7.राज द्रोह पूर्ण समाचार पत्रों के संपादकों और प्रकाशकों को जुर्माना या कारावास का सामना करना पड़ सकता है उन्हें कोर्ट द्वारा मुकदमे का कोई अधिकार नहीं होगा।

8.इस अधिनियम का अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिसके कारण भेदभाव की आलोचना हुई।

9.इस अधिनियम के तहत राज द्रोह पूर्ण प्रकाशनों को दबाने की अनुमति दी गई थी भले ही वे भारत के बाहर प्रकाशित हुए हों लेकिन देश के भीतर प्रसारित हो रहें हो।

वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम का प्रभाव

इस अधिनियम का शिक्षित भारतीयों पत्रकारों और राजनीतिक नेताओं की ओर से कड़ा विरोध किया जिससे भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच की खाई और गहरी हो गई और राष्ट्र वादी  आंदोलन को बल मिला। इसके जवाब में कई स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों ने या तो अपनी आलोचनात्मक सामग्री कम कर दी या अधिकारियों के साथ टकराव से बचने के लिए प्रकाशन बंद कर दिया।

इस प्रकार यह अधिनियम ब्रिटिश विरोधी भावनाएं फैलाने वाले स्थानीय समाचार पत्रों के विनाश का कारण बन गया जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रवादी विचारों को नियंत्रित करना था। जिसके चलते भारत में व्यापक आक्रोश ने जन्म लिया जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन और प्रेस प्रतिरोध को मजबूती मिली।

इस अधिनियम के चलते सोम प्रकाश, भारत मिहिर तथा ढाका प्रकाश एवं अन्य समाचार पत्रों के प्रकाशकों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ अमृत बाजार पत्रिका ने प्रतिबंधों से बचने के लिए अपना समाचार पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित करना प्रारम्भ कर दिया।

अंग्रेजी भाषा के प्रेस को प्राथमिकता दी गयी जिससे अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों को विस्तार मिला जिस कारण से असंतुलन पैदा हुआ मगर उपनिवेश वादी समर्थक मीडिया को फायदा हुआ। इस अधिनियम के चलते विद्रोही प्रकाशनों का गठन हुआ जिससे ब्रिटिश शासन के प्रति राजनीतिक विरोध में वृद्धि हुई।

इस अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता और स्व-शासन की मांग को बल दिया जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान मिला। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम के चलते पूर्व सेंसरशिप प्रावधान को हटा दिया गया और विश्वसनीय समाचार सुनिश्चित करने के लिए एक प्रेस आयुक्त को नियुक्त किया गया।

अंत में बढ़ते आक्रोश एवं विरोध के चलते लार्ड रिपन द्वारा 1882 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था जिन्होंने वायसराय के रुप में लार्ड लिटन का स्थान लिया था जो इसकी विफलता का परिणाम था।

निष्कर्ष

वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम ब्रिटिश सरकार की एक दमनकारी और भेदभावपूर्ण नीति का प्रतीक था जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाई प्रेस की आवाज को दबाना था। हालांकि यह कानून अपने उद्देश्य में विफल रहा और इसने भारतीययों के भीतर राष्ट्रीय चेतना तथा ब्रिटिश शासन के प्रति एकजुटता को और अधिक मजबूत किया।

अतंतः लॅार्ड रिपन द्वारा 1882 में इसे रद्द किया जाना भारतीय जनमत की जीत थी जिसने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेस की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।इस अधिनिुयम के विरुद्ध हुए संघर्ष ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को स्थापित किया। यही आंदोलन आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और स्वतंत्रता संग्राम की मजबूत नींव बना।

1.1882 में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम के निरस्त होने के बाद से 1867 का कानून फिर से सक्रिय हो गया जिसमें समाचार पत्रों के पंजीकरण को नियंत्रित करने के लिए पुस्तक तथा समाचार पत्र पर प्रकाशक और मुुद्रक का नाम छापना अनिवार्य कर दिया गया ताकि सरकार प्रेस की गतिविधियों पर नज़र रख सके।

2.यद्यपि धारा 124ए को साल 1870 में ही समाप्त कर दिया गया था लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम के सामप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने पत्रकारों और राष्ट्रवादियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए इसी राजद्रेह कानून का सबसे बड़े हथियार के रुप में प्रयोग किया।

इस कानून को 1898 में अधिक कठोर बना दिया गया जिसमें असंतुष्टता के दायरे को बढ़ाकर उसमें सरकार के प्रति न वफादारी तथा शत्रुता की भावनाओं को भी शामिल कर दिया गया। इस कानून के तहत सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक और अन्य राष्ट्रवादियों पर ऐतिहासिक मुकदमें चलाए गए।

3.आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 108

1898 में इस कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया कि वे ऐसे व्यक्तियों या संपादकों से अच्छे चालचलन के लिए सुरक्षा बांड की मांग कर सकते हैं जिन पर राजद्रोह या आपत्तिजनक सामग्री फैलाने या भाषण देने का संदेश हो।

4.इंडियन प्रेस एक्ट 1910

इस कानून के तहत स्थानीय सरकार को समाचार पत्रों से भारी ज़मानत राशि मांगने और ज़ब्त करने का अधिकार मिल गया।