सहायक संधि

प्रस्तावना 

प्रस्तुत लेख में हम भारत में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई सहायक संधि के इतिहास के बारे में चर्चा करने जा रहे है। यह सहायक संधि भारत के राज्यों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक सहायक संधि थी। इस संधि के माध्यम से संबंधित राज्य को बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान की जाती थी।

बदले में कंपनी अपनी कुछ शर्तें रखती थी जिनमें मुख्य रुप से कंपनी की सेना को राज्य की राजधानी में तैनात करना होता था जिनके खर्च को क्षेत्रीय राजा को उठाना पड़ता था। इसके साथ ही राज्य के महत्वपूर्ण फैसलों में तथा विदेशी मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप करना  अनिवार्य किया जाता था। 

इसके साथ ही यूरोपीय लोगों को राज्य से निष्कासित कर दिया जाना तथा सैन्य व नागरिक सेवाओं में नियोजित करने से रोका जाना अनिवार्य किया गया। राजधानी में ब्रिटिश अधिकारी रेजिडेंस कहलाता था जो संधि पर हस्ताक्षरित राज्यों को अन्य राज्यों से संधि करने से रोकता था। राज्यों द्वारा अन्य राज्यों एवं विदेशी पत्राचार पर नियंत्रण रखता था।

इतिहास

सहायक संधि जिसे Subsidiary Alliance के नाम से भी जानते हैं कि शुरुआत सबसे पहले कर्नाटक राज्य क्षेत्र में जोसेफ  फ्रांकोइस डु्प्लेक्स द्वारा की गई थी। इसके बाद इस कानून को  ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाया गया।

सर्वप्रथम यह संधि 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद रॅाबर्ट क्लाइव द्वारा  मीर जाफर पर थोपी गई क्योंकि अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर को हराया था जिसके कारणवश मीर जाफर को संधि की शर्तों को मानना पड़ा। बाद में 1764 में अंग्रेजों द्वारा बक्सर का युद्ध जीतने के बाद इस संधि के नियमों में कुछ अन्य नियम जोड़े गए।

अंत में 1765 में इलाहाबाद की संधि  के दौरान इस संधि को औपचारिक रुप प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली के शासन काल जो कि 1798 से 1805 तक का था के समय काल में यह संधि अपने सबसे व्यवस्थित रुप में  पहुँच गयी थी।

इस समय के दौरान ही 4 फरवरी 1801 में वेलेस्ली ने कंपनी की तरफ से रेजिडेंट को फरवरी में एक संदेश भेजा जिसमें सहायक संधि के रणनीतिक उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।

जिसमें संधि के माध्यम से यह तय किया गया था कि भारतीय राज्य जिनसे यह संधि की जायेगी उन राज्यों को ब्रिटिश सत्ता पर इस हद तक निर्भर बनाना था जिससे वे ब्रिटिश साम्राज्य की  सुरक्षा के  लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी संघ का गठन करने में असमर्थ हो जाएं तथा उन राज्यों पर ब्रिटिश साम्राज्य का व्यापक नियंत्रण स्थापित हो जाए।

कुल मिलाकर इस नीति को इस प्रकार विस्तारित किया गया था ताकि भारतीय राज्य जिन्होंने ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किया हो अंग्रेजों के प्रति विद्रोह न कर सकें यानी वे एक प्रकार से नाम मात्र के शासक रह जायें। क्योंकि संधि के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता ने राज्यों के राजनीतिक फैसलों का नियंत्रण अपने  आधीन कर लिया था।

मराठा साम्राज्य का पतन

18वीं शताब्दी के अंत तक मराठा साम्राज्य के पतन ने भारतीय उप महाद्वीप को कई राज्यों में विभाजित कर दिया था जिनमें से कई सैन्य रूप से कमजोर थे। कई शासकों ने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों से सुरक्षा के साधन के रूप में सहायक संधि को स्वीकार किया। हैदराबाद के निज़ाम 1798 में एक सुस्पष्ट सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले शासक थे।

मैसूर राज्य के टीपू सुलतान ने शुरू में इस प्रणाली का विरोध किया लेकिन चौथे एंग्लो- मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ तथा ब्रिटिश विजय के बाद मैसूर को एक सहायक राज्य बना दिया गया। बाद में वह सीधे कंपनी शासन के अधीन आ गया। तीसरे एंग्लो-मराठा युद्ध 1817-1819 के बाद मराठा शासक बाजी राव द्वितीय ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली।

अन्य राज्यों जिन्होंने सहायक संधियों में प्रवेश किया उनमें तंजौर 1799 अवध 1801 पेशवा 1802 भोंसले साम्राज्य 1803 सिंधिया 1804 सिंगरौली 1814 और जयपुर और जोधपुर के राजपूत राज्य 1818 शामिल थे। 1818 में  इंदौर का होल्कर राज्य मराठा संघ का अंतिम प्रमुख सदस्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया।

संधि के बाद राज्यों की स्थिति एवं सहायक राज्य

एक सहायक राज्य एक पूर्व-आधुनिक राज्य होता है जो एक अधिक शक्तिशाली राज्य के अधीन होता है। इस संबंध में एक नियमित गठबंधन प्रतीक या भेंट जो कि उच्च शक्ति अधिनायक को भेजी जाती थी का प्रावधान था। यह भेंट अक्सर धन के एक बड़े हस्तांतरण के रूप में होती थी जैसे कि सोना उपज या दास इसलिए भेंट को सुरक्षा शुल्क के रूप में देखा जा सकता है। इस संधि को केवल भारत तक ही सीमित नहीं रखा गया था। 

यह अधिक प्रतीकात्मक भी हो सकती थी कभी-कभी यह गठबंधन के प्रतीक के रूप में केवल एक भेंट तक सीमित होती थी जैसे कि बंगा मास सुनहरा फूल जो मलय प्राय द्वीप के शासक सियाम के राजाओं को भेजा करते थे या माल्टीज़ बाज़ की भेंट जो सेंट जॉन के आदेश के ग्रैंड मास्टर को माल्टा पर शासन करने के लिए सिसिली के वायसराय को प्रतिवर्ष भेजनी पड़ती थी।

इसमें अधीन शासक द्वारा अधिनायक के दरबार में सार्वजनिक रूप से अधीनता प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित होना भी शामिल हो सकता था।

चिनी सहायक संधि 

पूर्वी एशिया में एक औपचारिक श्रद्धांजलि प्रणाली विकसित हुई जिसके तहत कई पड़ोसी पूर्वी मध्य और दक्षिणपूर्वी एशियाई देश और क्षेत्र विभिन्न चीनी राजवंशों के अधीन कर दाता राज्य बन गए। ऐतिहासिक रूप से चीन का सम्राट स्वयं को संपूर्ण सभ्य विश्व का सम्राट मानता था। ऐसे सम्राट के लिए किसी अन्य शक्ति के साथ समान राजनीतिक संबंध रखना संभव नहीं था। इसलिए इस क्षेत्र में सभी राजनीतिक संबंधों को चीनी लोग कर दाता संबंध मानते थे।

कन्फ्यूशिय सवाद की राज्य विचारधारा का व्यापार के प्रति तिरस्कार और यह विश्वास कि चीनी सभ्यता को बाहरी उत्पादों या प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं है का अर्थ यह था कि जब व्यापार की अनुमति दी जाती थी तो उसे भी करदाता संबंध माना जाता था। गैर-चीनी क्षेत्रों से आने वाले राजनीतिक मिशनों और व्यापारिक दलों को चीनी अभिलेखों में कर दाता के रूप में ही दर्ज किया जाता था चाहे उन क्षेत्रों का इरादा कुछ भी हो।

इस व्याख्या के अनुसार चीन को प्राप्त वस्तुऐं कर दाता भेंट मानी जाती थीं जबकि आगंतुकों को प्राप्त वस्तुएं सम्राट द्वारा अपने दूरस्थ कर दाताओं को दी गई दयालुता के उपहार के रूप में मानी जाती थीं।

स्पेन में सहायक संधि

अल-अंडालुस में ग्रेनाडा के अमीरात में शेष अंतिम मूरिश नासरिद राजवंश कैस्टिले वर्तमान स्पेन के ईसाई साम्राज्य को कर देता था। करदाता राज्य जो आमतौर पर ओटोमन साम्राज्य की परिधि पर स्थित थे विभिन्न रूपों में अधीनता में थे।

कुछ को अपने नेता चुनने की अनुमति थी जबकि अन्य अपनी भूमि के लिए कर देते थे। पश्चिमी औपनिवेशिक प्रणाली में गैर-पश्चिमी राज्यों को कभी-कभी यूरोपीय साम्राज्य में संरक्षित राज्यों के रूप में शामिल कर लिया जाता था।

फिलीपींस में बारांगे के दातु 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 1898 में द्वीप समूह के संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन आने तक स्पेनिश साम्राज्य के जागीरदार बन गए। उनके शासन करने के अधिकार को स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने 11 जून 1594 को स्पेनिश राजशाही को देय श्रद्धांजलि का भुगतान करने की शर्त पर मान्यता दी थी।

सहायक संधि के मुख्य प्रकार

फल अधिक

सहायक संधि के इस नियम के माध्यम से एक शक्तिशाली राज्य किसी छोटे राज्य य कमजोर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और उसके विकास य संसाधनों के लाभ का एक बड़ा हिस्सा स्वयं रख लेता  है।

 

क्लाइंट का राज्य

यह संधि की एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक ऐसा राज्य आता है जो अंतरिक रुप से स्वतंत्र दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वे किसी विदेशी सुरक्षा के अंतर्गत आता है यानी राज्य के सभी महत्वपूर्ण एवं बड़े निर्णय किसी शक्तिशाली साम्राज्य वादी ताकत द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

देश में सम्राट-विदेश में राजा

इस व्यवस्था  के अंतर्गत स्थानीय शासक को राज्य य क्षेत्र के भीतर राजा य मुखिया बने रहने दिया जाता है मगर अंतर्राष्ट्रीय व विदेशी मामलों में वह क्षेत्रीय शासक सर्वोपरि सम्राट य मुख्य शासक के अधीन होकर कार्य करता है।

मंडला राजनीतिक मोड़ल

ये एक प्राचीन राजनीतिक मोडल था जिसके अनुसार राज्य अपने चारों ओर के मित्र और दुश्मन राज्यों की स्थिति को देखते हुए अपने नीतियां बनाते थे इसमें राज्य का मित्र दूसरे का मित्र तथा राज्य का शत्रु दूसरे का शत्रु होता था। यह थंडिकी की प्रति कल्पना होती है।

कठपुतली राज्य

इस प्रकार राज्य की कमान नाम मात्र के लिए स्थानीय शासक के हाथ में होती है परन्तु असली सत्ता का संचालन किसी बाहरी शक्तिशाली साम्राज्य वादी नियंत्रक द्वारा पीछे से किया जाता है।

उपग्रह राज्य

यह एक ऐसी राजनीतिक इकाई होती है जो नाम मात्र की स्वतंत्रता रखती है लेकिन विचार आधारता सैनिक और आर्थिक रुप से किसी बड़ी महाशक्ति य साम्राज्य वादी देश पर पुरी तरह निर्भर होती है।

प्रभाव का क्षेत्र

यह वह भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र होता है जहां किसी बाहरी शक्तिशाली देश का बिना किसी प्रत्यक्ष शासन के आर्थिक सांस्कृतिक और राजनीतिक रुप से एक छत्र प्रभाव या दबाव होता है।

 

आधिपत्य

यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक मुख्य राज्य किसी कमजोर राज्य पर ऐसी संधि को थोपता है जिससे कमजोर राज्य अंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र रहता है किंतु उसकी विदेशी नीति और सुरक्षा पुरी तरह मुख्य राज्य के नियंत्रण में चली जाती हैं।

श्रद्धांजलि

इसके अंतर्गत अधीनस्थ य कमजोर राज्य अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को बनाये रखने के बदले में नियमित रुप से धन उपहार या कर के रुप में मुख्य शक्तिशाली साम्राज्य को भुगतान करना पड़ता था।

जागीरदार राज्य

इस व्यवस्था में राज्य के भीतर अलग-अलग जागीरों या क्षेत्रों के संचालक य सामंत होते है जो एक केंद्रीय सम्राट य शासक के प्रति निष्ठा सैनिक सहायता और कर चुकाने लिए बाध्य होते हैं।

निष्कर्ष

सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों को बीना प्रत्यक्ष युद्ध के अपने अधीन करने और उनकी  सार्वभौमिकता समाप्त करने का सबसे प्रभावी हथियार था। इसी संधि को  स्वीकार करने वाले शासकों के लिए ब्रिटिश सेना का खर्च उठाना पड़ता था जिससे रियासतें आर्थिक रुप से कमजोर हो जायें ओर उनका दिवाला पन निकल जाएं।

भारतीय रियासतों ने अपनी विदेशी मामलों और दूसरे राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार पुरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य सौंप दिया जिससे वे अंतरिक रुप से सिर्फ नाममात्र के शासक बन कर रह गये।

इस कूटनीति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने बिना अधिक सेना खर्च किए पूरे भारत में अपना अराजक और राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर लिया जो आगे चलकर भारतीयों को राजनीतिक गुलाम बनाने का मुख्य कारण बना।