Indian History reveal the Past

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लेबल

2026-11-17

दामोदर घाटी परियोजना

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प्रस्तावना

प्रस्तुत लेख में दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में विस्तार से बात की गई है। यह इस लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बांध परियोजना थी। इस योजना के तहत 8 बांधो का निर्माण होना था लेकिन परियोजना के दौरान सिर्फ चार बांधो का निर्माण किया गया था।

दामोदर घाटी निगम

यह एक वैधानिक निगम है जो स्वतंत्र भारत की पहली बहु-उद्देश्य नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। दामोदर घाटी परियोजना के संचालन हेतु भारत के पश्चिम बंगाल और झारखंड़ राज्यों के दामोदर नदी क्षेत्र में कार्यरत है। इस परियोजना में भारतीय खगोल और भौतिकी वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने अहम भूमिका निभाई थी।

दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में तापिय विद्युत  स्टेशनों और जल विद्युत स्टेशनों दोनों का संचालन करता है। इस परियोजना का मुख्यालय भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता में स्थित है।

स्थापना और इतिहास

इस परियोजना की स्थापना आज़ादी के एक वर्ष बीतने के बाद 7 जुलाई 1948 में की गई थी। वर्तमान समय में दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन अपने विस्तार के  लिए धन जुटाने हेतु आई पी ओ की संभावना तलाशने के लिए निगमी करण और पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा है।

बांध बनाने से पहले दामोदर घाटी का क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त था जिसका परिणाम 1948 में आयी विनाशकारी बाढ़ थी। इसके बाद ही बंगाल सरकार द्वारा उच्च स्तरीय दामोदर बाढ़ जांच समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के  सामान एक निकाय के गठन की सिफारिश की।

इसके बाद T v A के  वरिष्ठ अभियंता W L वूरडुइन को समस्या का  अध्ययन करने के  लिए नियुक्त किया गया। जांच की  प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 1944 में ही उन्होंने  पूरी घाटी के बहु-उद्देश्य विकास का सुझाव दिया। इस प्रकार दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में  स्वतंत्र भारत की पहली बहु-उद्देश्य घाटी परियोजना के रुप में की गई।

DVC का गठन केंद्र सरकार और बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सरकारों की भागीदारी से हुआ था। हलांकि वर्तमान समय में बिहार राज्य का दामोदर घाटी क्षेत्र झारखंड़ राज्य में परिवर्तित हो गया है जिस कारण से यह झारखंड़ राज्य के अंतर्गत आता है।

निगम का उद्देश्य

दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन निगम का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण सिंचाई बिजली उत्पादन और प्रेषण तथा साल भर नौ वाहन सुविधा प्रदान करना था। इसके साथ ही निगम से क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने की भी अपेक्षा की गई थी। हलांकि बूरडुइन ने आठ बांधो के निर्माण का प्रस्ताव रखा था।

लेकिन डी वी एस निगम ने केवल चार बांधो का ही निर्माण किया। टी वी ए के  वरिष्ठ अभियंता W L वूरडुइन ने अपने प्रारंभिक ज्ञापन में दामोदर घाटी में बाढ़ नियंत्रण सिंचाई विद्युत उत्पादन और नौ वाहन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बहु-उद्देशीय विकास परियोजना का सुझाव दिया था।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त चार सलाहकारों ने इसकी समीक्षा की इन्होंने वूरडुइन की योजना की मुख्य तकनीकी  विशेषताओं को भी अनुमोदित किया तथा तिलैया से शुरु होकर मैथन तक निर्माण कार्य को शीघ्र शुरु करने की सिफारिश की। अप्रैल 1947 तक केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार और बिहार सरकार के बीच योजना के कार्यान्वयन पर व्यावहारिक रुप से पूर्ण सहमति बन गई थी।

इस प्रकार मार्च 1948 में केंद्रीय विधान मंडल द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम संख्या 14 सन 1948 को पारित किया जिसमें तीन राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार को संयुक्त रुप से भाग लेने की आवश्यकता थी। इस प्रकार यह परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहु -उद्देश्य नदी घाटी परियोजना के रुप में अस्तित्व में आयी।

पहला बांध
इस परियोजना के तहत पहला बांध तिलैया में बरकार नदी पर बनाया गया था  और इसका  उद्घाटन 1953 में हुआ था।

दूसरा बांध
1955 में दूसरा बांध कोनार नदी पर बनाया गया अतः कोनार नदी पर बनने के कारण इस बांध का नाम भी कोनार बांध पड़ गया।

तीसरा बांध
तीसरा  बांध मैथन में बरकार नदी  पर 1957 में बनाया गया था। मैथन में स्थित D V C विश्राम गृह का नाम बदलकर ICS वर्तमान IAS एस एन मोजुमदार जो कि 1904 से 1981 में अपनी सेवा दे चुके थे  के  नाम पर विश्राम गृह का नाम मजूमदार निवास कर दिया गया ताकि  D V C के पहले संस्थापक अध्यक्ष के रुप में उनकी विरासत को सम्मानित किया जा सके।

इसके साथ ही दुर्गापुर बैराज का निर्माण 1955 में किया गया था जिसमें 136.8 किमी लंबी बाई ओर की मुख्य नहर और 88.5 किमी लंबी दाई ओर की मुख्य नहर थी। इसी क्रम में चौथा बांध पंचेत में दामोदर नदी पर 1959 में बनाया गया था।

आधार भूत संरचना

दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन में अपने बुनियादी ढांचे का विकास और विस्तार करते हुए 6 ताप विद्युत स्टेशन और 3 जल विद्युत स्टेशन स्थापित किए है। जिससे कुल स्थापित क्षमता 6897.2 मेगावाट हो गई है। जिनमें 8390 किमी से अधिक पारेषण और वितरण लाइनें है।

इस प्रकार D V C पास चार बांध एक बैराज और 22194 कि. मी फैला नहरों का जाल है जो कि जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण  भूमिका निभाता है। D V C  द्वारा निर्मित चेक डैम का निर्माण वनों और खेती का विकास और उच्च भूमि और बंजर भूमि का उपचार पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

जल प्रबंधन

प. बंगाल नगर निगम D V C के पास चार बांधो का जाल है जो कि इस प्रकार है बराकर नदी पर तिलैया और मैथन दामोदर नदी पर पंचेत तथा कोनार नदी पर कोनारा इसके अलावा दूर्गापुर बैराज और नहरों का जाल जिसे 1964 में पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दिया गया था जो कि जल प्रबंधन की संपूर्ण प्रणाली का हिस्सा बना रहा।

D V C के बांध 6.51 लाख क्यूसेक  से 2.5 क्यूसेक तक की बाढ़ को नियंत्रित करने में सक्षम है। इसके साथ ही बंगाल सरकार ने 1948 से 1957 के समय काल के दौरान 4 बहु-उद्देश्य जलाशयों का निर्माण करवाया जो कि इस प्रकार है। तैलीय बांध जलाशय 1953 मैथन बांध जलाशय 1957 पानचेत बांध जलाशय 1959 एक अन्य का निर्माण 1955 में हुआ था।

इन चारों जलाशयों की खास बात यह है कि ये 1292 क्यूसेक की बाढ़ संरक्षित क्षमता प्रदान कर सकते है। इस प्रकार प. बंगाल 18,395 क्यूसेक की चरम बाढ़ को 7,076 की क्यूसेक की सुरक्षित वहन क्षमता तक नियंत्रित कर सकता है। बंगाल और झारखंड़ में औद्योगीक नगर पालिका और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 680 क्यूसेक पानी की आपूर्ति हेतु चार D V C  जलाशयों में 419 क्यूसेक पानी संग्रहित किया जाता है।

दामोदर घाटी का दूर्गापुर बैराज का निर्माण 1955 में बर्दवान बांकुरा और हुगली जिलों की सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति हेतु किया गया है।

दामोदर घाटी कार्पोरेशन के वर्तमान कार्यकर्ता

अध्यक्ष
वर्तमन समय में श्री राजेश पाण्डेय आई ए एस ने अपना कार्यकाल 23 जुलाई 2026 को 51 वें अध्यक्ष के रुप में सम्भाला है। वे 1995 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के प्रशासनिक अधिकारी हैं।

तकनीकी सदस्य
श्री स्वन्पेंदु कुमार पांड़ा निगम के सभी तकनीकी और इंजीनियरिंग कार्यों की देखरेख करते हैं। इससे पहले व एन टी पीस सी के मुख्य महाप्रंबधक रह चुके हैं।

वित्त विभाग सदस्य
श्री मनीष कुमार ने 16 जून 2026 को अपना पद संभाला है। वें वित्तीय प्रबंधन बजट और लेखा कार्यों के प्रमुख हैं।

सचिव सदस्य
श्री सिद्धार्थ शंकर दास ने 15 जून 2026 को अपने सचिव पद को ग्रहण किया है। वे निगम के प्रशासनिक और मानव संसाधन मामलों का संचालन करते हैं।

अन्य कार्यकर्ता
मुख्य सतर्कता अधिकारी सी वी ओ श्री सुदीप्त अचार्जी निगम में सतर्कता औऱ पारदर्शिता से जुड़े मामलों में प्रमुख हैं। इनके अलावा डाॅ डी.वी. राजन प्रशासनिक समन्वय औऱ सचिवालय कार्यों में सहयोग कर्ता हैं।

कार्यकारी निदेशक व इंजीनियरिंग विभाग
श्री अभिजीत दास इंजीनियरिंग परियोजनाओं का नेतृत्व करते हैं। कार्यकारी निदेसक मानव संसाधन विभाग में श्री सौरभ शर्मा मानव संसाधन विभाग के प्रमुख हैं।

वर्तमान परियानाएं

कोल इंडिया लिमिटेड़ से 50ः50 समझौता
हाल ही में दामोदर वैली कार्पोरेशन और कोल इंडिया लिमिटेड़ के 50ः50 संयुक्त उद्यम तथा डी वी सी के सी आी एल लिमिटेड़ ने झारखंड में 2*800 मेगावाट चंद्रपुरा धर्मल पावर स्टेशन डी.सी. सी.टी.पी.एस. के मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए एल.डी.टी एनर्जी कार्बन लाइट साल्यूशंस के साथ लिमिटेड नोटिस टू प्रोसीड़ एल.एन.टी.पी. पर हस्ताक्षर किए हैं।

हिंदी पंखवाड़े का शुभारम्भ
हाल ही में वर्ष 2026 में दामोदर घाटी निगम में हिंदी पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ 14 सितंबर 2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर सभी सदस्यगण कार्यपालक निदेशकगण तथा विभागाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसी कार्यक्रम के दौरान अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

इंडियन एक्सप्रेस राउंड टेबल का आयोजन
नदी को नियंत्रित करने के लिए कृ्त्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता का दोहन करने के लिए भारतीय एक्सप्रेस राउंड टेबल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष और उप-कुलपति श्री राजेश पांडे आई ए एस ने सतत भविष्य के उत्पेरक के रुप में ए.आई. विषय पर आयोजित सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि वक्ता के रुप में शामिल हुए।

अपने भाषण में जल संरक्षण और नदी को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से लेकर ऊर्जा प्राणालियों में ए.आई. के दोहन तक की यात्रा से अवगत कराया तथा कहा कि भविष्य सतत विकास और स्मार्ट प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा।

निष्कर्ष

संक्षेप में देखा जाये तो इस परियोजना ने दामोदर नदी के श्राप यानी बाढ़ को वरदान में बदल दिया। इससे पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों में बाढ़ पर नियंत्रण हुआ सिंचाई की सुविधा मिली और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।

बिजली उत्पादन
यह परियोजना इस क्षेत्र के औद्योगिक और घरेलू विकास के लिए बिजली यानी हाइड्राइलेक्ट्रिक और थर्मल पावर का एक प्रमुख स्त्रोत बनी जिससे कारखानों और रोजगार को बढ़ावा मिला।

पर्यावरण और नई चुनौतियां
वक्त के साथ बांधों की वजह से गाद सिल्टेशन जमा होने से नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर असर पड़ने और कुछ क्षेत्रों में पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है जिन पर ध्यान देनी की जरूरत है।

अंतिम विचार
समग्र रुप से कुछ छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद देश के निर्माण और क्षेत्रीय विकास में इस परियोजना का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय रहा है।

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